लखनऊ: इस समय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electrical Automotive) की भारी मांग है। लेकिन कीमत को देखते हुए आपको सावधान रहना होगा। कार की एक्स-शोरूम कीमत और सड़क पर कार (Automotive) की वास्तविक कीमत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यानी रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Charges) और रोड टैक्स (Highway Tax) चुकाने के बाद इन कारों की कीमत (Value) और बढ़ जाती है। लेकिन सरकार पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सब्सिडी (Subsidy) के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
अब उत्तर प्रदेश (UP) की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह निश्चित रूप से उन ग्राहकों को खुश करेगा जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुक हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर टैक्स (Tax) में राहत के फैसले का ऐलान किया है। अधिसूचना के अनुसार, तीन साल तक कोई टैक्स या रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही पांच साल तक राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी कर में छूट होगी। सरकार ने इस आदेश का पालन करने के लिए राज्य के सभी आरटीओ (RTO) विभागों को निर्देश दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीनों पर यह छूट 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक मिलेगी। साथ ही 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2027 तक राज्य में निर्मित कारों पर भी पूरी छूट होगी। इसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के साथ-साथ दमदार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, बैटरी इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं। वहीं जिन वाहन मालिकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है। उन्हें टैक्स और रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिलेगी। इससे राज्य के लाखों इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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पहले से ही दी जा रही है सब्सिडी
14 अक्टूबर 2022 से जिन लोगों ने अब तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया है, उनके खाते में पैसा क्रेडिट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही सब्सिडी दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने इसमें और इजाफा कर दिया है। इसलिए दोपहिया वाहनों के दाम 15 से 20 हजार तक कम हो जाएंगे। एक चौपहिया वाहन की कीमत में एक लाख का अंतर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। पहले दो लाख इलेक्ट्रिक बाइक पर 5000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50 हजार इलेक्ट्रिक तिपहिया पर 12 हजार रुपये और पहले 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पर एक लाख रुपये प्रति वाहन की छूट दी जाएगी।