Indian Retail Inflation: मंगलवार 12 दिसंबर 2023 को नवंबर महीने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगा. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में  कहा है कि खुदरा महंगाई दर अब स्ठिर यानि स्टेबल हो चुकी है और ये 2 से 6 फीसदी के बीच नोटिफाई किए गए टोलरेंस बैंड के भीतर है. वित्त मंत्री ने कहा कि खुदरा महंगाई दर से अस्थिर खाद्य वस्तुओं और फ्यूल आईटम्स को हटाने के बाद  कोर इंफ्लेशन में कमी आई है जिससे देश में महंगाई दर के दबाव को कम करने में मदद मिली है. कोर इंफ्लेशन अप्रैल 2023 में 5.1 फीसदी था जिसे अक्टूबर 2023 में घटाकर 4.3 फीसदी पर लाने में मदद मिली है. 

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से खुदरा महंगाई में तेज उछाल को लेकर सवाल पूछा गया था. वित्त मंत्री ये भी पूछा गया कि क्या सरकार ने महंगाई बढ़ने के कारणों का पता लगाया है साथ ही खुदरा महंगाई में कमी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, वैश्विक झटकों और खराब मौसम के चलते पैदा होने वाले डिमांड-सप्लाई मिसमैच के कारण कुछ मौकों पर महंगाई में बढ़ोतरी देखी जाती है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों और आरबीआई द्वारा डिमांड में स्थिरता लाने के लिए किए गए उपायों के चलते डिमांड-सप्लाई में दिक्कतों को दूर करने में मदद मिली है जिससे महंगाई पर नकेल कसा जा सका है. 

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक को मजबूत किया है और खुले मार्केट में समय समय पर इसे जारी किया है. उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के आयात को सरल करने, जमाखोरी को रोकने के साथ स्टॉक लिमिट की समीक्षा की गई है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए  खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है.  साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरपर सब्सिडी के रकम को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है. 

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