PM Kisan Yojana Newest Information: केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था. ये स्कीम किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाती है और सालाना 6000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर करती है. अब इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली ये राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है.
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन (ICRIER) ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता बढ़ाने की वकालत की गई है. ICRIER की रिपोर्ट ने पीएम किसान योजना (PM-KISAN) के तहत राशि बढ़ाने की भी मांग की है.
महंगाई के अनुसार बढ़नी चाहिए राशि
ICRIER की रिपोर्ट का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये ही दिए जा रहे हैं. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया, लेकिन चीजों की महंगाई कई बार बढ़ी है. ऐसे में मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए आर्थिक सहायता कम से कम 10 हजार रुपये होनी चाहिए.
CNBC-TV18.com की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है और वहीं दूसरी ओर बड़े किसानों की संख्या बहुत ही कम है. रिपोर्ट का मानना है कि व्यापार नीतियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. इस कारण पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाना चाहिए.
10 हजार करोड़ की बचत
केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की सेविंग की है, क्योंकि सरकार ने बड़े स्तर पर अपात्र किसानों को इस लिस्ट से बाहर किया है. इस कारण भूमिहीन किसानों, टाईदारों और किरायेदार किसानों को भी शामिल करने की मांग उठी है.
कब जारी होगी 15वीं किस्त
गौरतलब है कि योजना के तहत किसी तरह के बदलाव को लेकर कोई अधिकारी जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं सरकार को नवंबर और दिसंबर 2023 के बीच पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करने की उम्मीद है. हालांकि अभी कोई अधिकारिक एलान नहीं की गई है.
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